मीठनीती

स्वातंत्रपूर्व काळात मीठावर ब्रिटीशांनी कर लादल्यामुळे, भारतातील जनतेला साधे मीठ खाणे हे अशक्यप्राय झाले. मीठाच्या कमतरतेमुळे भारतातील गरीब जनता ही कुपोषित राहिली, होणार्‍या अन्यायाविरूध्द आवाज उठवण्याची उमेद त्यांच्यात राहीली नाही. दुष्काळाच्या फेर्‍यात किंवा एखाद्या साथीच्या रोगात ही अशक्त जनता मान टाकू लागली. मीठावरचा कर वसूल व्हावा यासाठी ब्रिटीशांनी व्यवस्थित योजना राबवली. या सर्वांविरूध्द आवाज उठवला तो गांधीजींनी मीठाचा सत्याग्रह करून. हे "ब्रिटीशांची कुंपणनीती" या लेखाच्या व त्या संदर्भातील वाचनानंतर लक्षात आले. तेव्हा पासून मीठाच्या बाबतीत स्वातत्र्यानंतर भारतीय सरकारची निती काय आहे, असा प्रश्न सारखा येत होता.

गांधीजींनी मीठाचा सत्याग्रह केला तर सरकार आयोडिनयुक्त मीठाचा अत्याग्रह करत आहे.

भारतातील अनेक भागात कुपोषण, रोगराई असण्याला आयोडीनची कमतरता हे एक कारण आहे. यावर उपाय म्हणून खाण्यासाठी आयोडीयोयुक्त मीठ वापरण्याची सक्ती भारत सरकारने केली आहे. त्या संदर्भात काही नोंद करण्यासारखे.मुद्दे:

आयोडिनची कमतरता दूर करण्यासाठी भारत सरकारने एक कार्यक्रम आखला आहे (National Iodine Deficiency Disorders Control Programme (NIDDCP)). हा कार्यक्रम प्रत्येक राज्यसरकारे आपआपल्या राज्यात अंमलात्त आणतात.
आयोडीनयुक्त मीठाचे उत्पादन वाढवणे.
उत्पादनाच्या क्षेत्रापासून इतर ठिकाणी रेल्वेने वाहतूक करण्यासाठी रेल्वेमंत्रालयाने मीठाला "बी" दर्जाचे म्हणजे संरक्षण खात्याच्या खालोखाल प्राधान्य दिले आहे.
हैद्राबादस्थित National Institute of Nutrition (NIN) ने Double Fortified Common Salt (DFS: आयोडीन व लॉहयुक्त मीठ) उत्पादन करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे, हे तंत्रज्ञान भारतातील अनेक प्रमुख मीठ उत्पादक खाजगी कंपन्याना व मीठ उत्पादकांना मोफत पुरवण्यास तयार आहे. हे तंत्र हस्तांरीत केल्यानंतर खाजगी कंपन्यांना मीठ उत्पादनातील २०% भाग सरकारी "स्वस्त धान्य पुरवठा" यंत्रणेला द्यावा अशी अट हस्तांतरणावेळी होणार्‍या करारात असणार आहे. (दै. हिंदू: २० जून २००७)
अजूनही आयोडीन कमतरतेवर मात करण्याची योजना "सर्वेक्षण", "लोकजागृती" या स्तरावर आहे. आयोडीनची कमतरता असलेल्या क्षेत्रामध्ये आयोडीनयुक्त मीठाचा पुरवठा केल्यानंतर दर ५ वर्षांनी सर्वेक्षण करून आयोडीनयुक्त मीठाचा परिणाम निश्चित करणे अशा स्वरूपाचा कार्यक्रमातील एक भाग आहे. (मीठाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी निश्चित कार्यक्रम नाही)
भारत सरकारने माणसांच्या खाण्यासाठी साध्या मीठाच्या विक्रीवर अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्याखाली १७ मे २००६ पासून पूर्णपणे बंदी घातली आहे.
आंध्र, अरूणाचल प्रदेश, आसाम, छ्त्तीसगड, हरीयाणा, हिमाचल, कर्नाट़क, गुजरात, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, ओरीसा या काही राज्यांनी आयोडीनयुक्त मीठ स्बस्त धान्य योजनेमधून काही प्रमाणात वितरीत करतात. पण भारत सरकारची योजना नाही.

मीठाची जीवनानश्यक वस्तू म्हणून अजून रेशनमधून पुरवठा होत नाही किंवा त्याला सबसिडी नाही. (महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्यविभागाने ही मागणी केली आहे आणि आयोडीनची कमतरता असलेल्या भागामध्ये तरी रेशन द्वारे आयोडीनयुक्त मीठ पुरवावे. नियोजन आयोगाने धोरण ठरवावे अशीही मागणी आहे.)

आयोडीनयुक्त मीठाची एवढी सक्ती आहे. पण बाजारात खाजगी कंपन्यांच्या आयोडीनयुक्त मीठाची किंमत सुमारे रू.१०/प्रति किलो आहे. तेथेच साध्या मीठाची आता बंदी असल्यामुळे किंमत विचारात घेता येत नाही(किंमत रू.४/प्रति किलो ६ महिन्यांपूर्वी. ). परिणामी मीठाच्या किंमतीत दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे.

स्वातंत्र्पूर्व काळातील मीठाची भाववाढ व आताची भाववाढ यात फरक काय राहिला ?